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कुन देशको रोजगारी खुल्छ भनेर नसोध्नुहोस्, देशमै के गर्ने भन्ने सोच्नुहोस : मन्त्री विष्ट

Root News of India 2018-12-03 19:03:52    INTERNATIONAL 618
कुन देशको रोजगारी खुल्छ भनेर नसोध्नुहोस्, देशमै के गर्ने भन्ने सोच्नुहोस : मन्त्री विष्ट
काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले अबको पाँच वर्षमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एक लाख रोजगारी सृजना गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रविधि पत्रकार मञ्च र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले पाँच वर्षमा एक लाख रोजगारी सृजना गर्ने दाबी गर्नुभएको हो ।

भर्खरै आईसीटी क्षेत्रमा कसरी, कति रोजगारी सिर्जाना गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिँदै बिष्टले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा सरकारको ध्यान भएकाले अरु विषय दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

‘देशभित्रै काम गर्ने संस्कति बसाउने कुरा महत्वपूर्ण छ । यसका लागि मध्यमस्तरका जनशक्तिलाई आईसीटी क्षत्रेमा आवद्ध गर्ने हाम्रो योजना हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले ८५ हजारलाई रोजगारी दिने सम्भावनाको कुरा प्रतिवेदनले भनेको छ । हामी वातावरण सुधारेर त्यलाई लाखौंमा लैजान चाहान्छौं ।’

मन्त्री बिष्टले अब कुन देशमा कहिले रोजगारी खुल्छ भनेर नसोध्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देशभित्रै युवाले काम गरेर बस्ने र बाँच्ने वातावरण कहिले बन्छ भनेर सोध्न अनुरोध गर्दैै त्यसको सुरुआत आईसीटी क्षत्रेबाट नै हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदल बनाएर सरकारले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्न सुरु गरेको बताउनुभयो ।

त्यसबाट आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन देशभित्रै भएर कामका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था हट्ने उहाँको विश्वास छ । सचिव बरालले आईसीटी शिक्षा र शिक्षामा आईसीटीको प्रयोग दुई अन्तर सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले पनि सरकारले योजना बनाएर महत्वका साथ काम गरे सूचना प्रविधि (आईसीटी)को क्षेत्रमा ब्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न कठीन नरहेको एक बताएका छन् ।

कार्यक्रममा क्लाउड फ्याक्ट्रिको इन्जिनियरिङ उपाध्यक्ष कर्मठ डंगोलले प्रविधि क्षेत्रमा चुनौति बनेर रहेका केही विषयलाई सरकारले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने हो भने ५ वर्षमा १ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नु कुनै ठूलो विषय नभएको तर्क गर्नुभयो ।

‘हामीसँग जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारले प्रविधि क्षेत्रलाई उकासिने खालका नीतिहरु लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा काम गरिरहेकाहरुलाई यहाँ बस्ने वातावरण सिर्जना गर्दै नयाँ पुस्तालाई यसतर्फ तान्न सरकारले विशेष योजना तयार गरेमा पाँच वर्षमा ८५ हजार रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य हाम्रो लागि सानो सावित हुन्छ ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सर्जाना गर्ने काममा विगतमा भएका प्रयास प्रतिफल दिनसक्ने किसिमका नभए पनि अब भने सरकारले गम्भीर रुपमा नै यस विषयमा योजना बनाएर अघि बढ्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आईसीटी कम्पनीहरुको विकास र विस्तारमा सरकारको विशेष चासो रहेको भन्दै त्यसका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न अध्ययन अनुसन्धान सुरु भएका बताउनुभयो । यस्तै श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाफर्त आईसीटी क्षेत्रमा रोजगारी सर्जानाका सम्भावनाका बारेमा ब्यापक अध्ययन गरेर कार्यक्रमहरु ल्याइने बताउनुभयो ।

उहाँले श्रम लगायतका क्षत्रेमा आईसीटी कम्पनीलाई परेको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै रोजगारी सिर्जनाको लागि गर्नुपर्ने समन्वयात्मक काममा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका आईसीटी हेर्ने उपसचिव सुवास ढकालले सरकारले गनर्नुपर्ने जति सबै काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब १५ औं योजनाबाट आईसीटी क्षत्रेलाई फैलिने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले तथ्यांक संरक्षणको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आईसीटी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरु हटाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. मनिष पोखरलले हाल ४ वटा विश्वविद्यायमार्फत वार्षिक ७ हजार ५ सय आईसीटी क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन भइहरेको जानकारी दिँदै त्यसलाई बढाउने गरी सरकारका तर्फबाट प्रोत्साहन तथा योजनाहरु प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले जनशक्ति उत्पादन भएर मात्रै नहुने भन्दै देशभित्रै रोजगार गर्ने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चाहेमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन विश्वविद्यालयहरु तयार रहेको भन्दै समन्वय र छलफल जरुरी रहेको बताउनुभयो ।


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