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फसल ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित ऋणी किसान अपने बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक करवा लें- कलेक्टर

Vivek Gupta 2019-01-08 19:03:51    STATE 7270
फसल ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित ऋणी किसान अपने बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक करवा लें- कलेक्टर
हरदा, 8 जनवरी (आरएनआई)। कलेक्टर श्री एस विश्वनाथन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय में कृषि,सहकारिता,कापरेटिव बैंक के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वनाथन ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित ऋणी किसान आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक करवाने संबंधित संदेश किसानों को भेजे जाएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एचएस मीना,अपर कलेक्टर श्री बीएल कोचले,जिला ई गर्वनेंस मेनेजर श्री अभिषेक बड़जात्या भी मौजूद थे।

उप संचालक कृषि श्री एमपीएस चंद्रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने फसल ऋणमाफी योजना को लागू किया है। मंत्रि-परिषद द्वारा योजना स्वीकृत होने के बाद आज किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। योजनांतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी। योजनांतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा।

फसल ऋण माफी की पात्रता का आधार

वे सभी किसान, जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति में नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज हैं तथा जिन किसानों पर 31 मार्च, 2018 में रेग्युलर आउटस्टेंडिंग लोन था और 12 दिसम्बर, 2018 तक जिन्होंने पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से लोन चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

योजनांतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा परिभाषित फसल की पैदावार के लिये ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण एक अप्रैल, 2007 को अथवा उसके बाद जो ऋण प्रदाता संस्था से लिया गया, फसल ऋण जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति में सहकारी बैंकों के लिये कालातीत अथवा अन्य ऋण प्रदाता बैंकों के लिये नॉन परफार्मिंग एसेट (NPA) घोषित किया गया हो, जिन किसानों ने 31 मार्च, 2018 की स्थिति में एन.पी.ए. अथवा कालातीत घोषित फसल ऋण 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

मापदण्ड- मध्यप्रदेश में निवासरत किसान, जिनकी कृषि भूमि मध्यप्रदेश में स्थित हो तथा प्रदेश में स्थित ऋण प्रदाता संस्था की बैंक शाखा से अल्पकालीन फसल ऋण लिया हो अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसल ऋण लिया हो तथा ऐसे किसान जिनके फसल ऋण रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदा होने के कारण पुनर्रस्थापना कर दिये गये हों, योजना में पात्र होंगे।

अपात्रता की श्रेणी

योजना में वे कृषक शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने कम्पनियों या अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा प्रत्याभूत ऋण, जो भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा ही वितरित किया गया हों, किसानों के समूह द्वारा लिया गया फसल ऋण, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी अथवा फार्मर प्रोड्यूसर संस्था (FPO) द्वारा लिया गया फसल ऋण तथा सोना गिरवी रख कर ऋण प्राप्त किया हों।

बैंकों का प्राथमिकता क्रम

लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए बैंकों का प्राथमिकता क्रम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक होगा। योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग एवं अभिप्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा। जिन किसानों ने फसल ऋण खातों में आधार नम्बर सीडिंग नहीं है, उन्हें इस प्रयोजन हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

योजना के लिए निरहर्ता/अपात्रता

सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका/नगर पंचायत/नगर निगम के अध्यक्ष/महापौर, कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष, सहकारी बैकों के अध्यक्ष, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम, मण्डल अथवा बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, समस्त आयकर दाता, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी तथा इनके निगम/मण्डल/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर), रुपये 15,000/- प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर), जीएसटी (GST) में दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 या उससे पूर्व पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/फर्म के संचालक/फर्म के भागीदार योजनान्तर्गत अपात्र होंगे।

पात्र किसान द्वारा स्व-प्रमाणीकरण किया जाना योजना के लिये मान्य होगा। निरर्हता/अपात्रता की सूची में बदलाव या सुधार करने के लिए एवं ऋणमान के युक्तियुक्तकरण के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।

एमपी ऑनलाइन तैयार करेगा पोर्टल

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन (MP-online) द्वारा पोर्टल तैयार किया जाएगा। पोर्टल प्रबन्धन का कार्य सक्षम तकनीकी संस्था के सहयोग से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण में जिले में स्थित समस्त राष्ट्रीकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), सहकारी बैंकों की फसल ऋण माफी के पोर्टल से उपरोक्त अवधि के Regular Outstanding loan तथा NPA/कालातीत लोन की आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की हरी सूचियाँ तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड ऋण खातों की सफेद सूचियाँ प्राप्त कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा संबंधित बैंक शाखा में पटल पर दिनांक 15 जनवरी 2019 से प्रदर्शित करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया

सूची प्रकाशन के उपरान्त आधारकार्ड सीडेड (हरी सूची) के किसानों सें हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधारकार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में सूची चस्पा होने के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ-लाईन प्राप्त किए जाएंगे। हरी अथवा सफेद सूची में दर्शित जानकारी पर आपत्ति अथवा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसान के पास होगा। इसके लिए संबंधित किसान को गुलाबी आवेदन पत्र भरना होगा। किसानों द्वारा भरे गये तीनों किस्म के आवेदन पत्रों (हरे, सफेद तथा गुलाबी) की जानकारी दिनांक 26 जनवरी, 2019 को ग्रामसभा की बैठक में दी जाएगी। ऐसे किसान जो 26 जनवरी तक आवेदन पत्र नहीं भर पाये हैं, उन्हें दिनांक 05 फरवरी, 2019 तक ग्राम पंचायत में जमा कराये जाने का समय दिया जाएगा।

इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत के सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय कर्मचारी (वर्ग-3 से अनिम्न स्तर का) भी कर्तव्यस्थ किये जाएंगे। प्रत्येक विकासखण्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। जिन किसानों के नाम गैर-आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) में हैं, उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड सीडिंग भी करानी होगी। आधारकार्ड सीडिंग का कार्य दिनांक 15 जनवरी, 2019 से 05 फरवरी, 2019 तक प्रत्येक बैंक शाखा/समिति में किया जाएगा। उक्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिये जिला कलेक्टर ग्रामवार तथा बैंक शाखा/समिति वार कार्यक्रम नियत करेंगे। बिना आधार कार्ड सीडिंग अथवा बिना आवेदन पत्र भरे किसी किसान को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

किसान द्वारा जिस ग्राम पंचायत की सीमा में कृषि भूमि हैं, उस ग्राम पंचायत में ऑफ-लाईन आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि होने पर संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन पत्र जमा कराया जाएगा। आवेदन पत्र में आधार कार्ड की छायाप्रति तथा ऋण प्रदाता संस्था राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने की स्थिति में संबंधित बैंक शाखा द्वारा प्रदत्त बैंक ऋण खाता पास बुक के मुख्य पृष्ठ की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) से ऋण की स्थिति में बैंक ऋण खाता प्राप्त बुक की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसान की कृषि भूमियाँ अनेक ग्राम पंचायतों में हैं तो उसे एक ही ग्राम पंचायत में (जिसमें सामान्यत: निवास हो) समस्त कृषि भूमियों के लिए फसल ऋण की जानकारियाँ एक ही आवेदन पत्र में जमा करनी होंगी। प्रत्येक ऑफ लाईन आवेदन पत्र जमा करने की रसीद ग्राम पंचायत (नगरीय क्षेत्र की सीमा में कृषि भूमि होने पर नगरीय निकाय) द्वारा आवेदक को प्रदान की जाएगी।

समस्त ऑफ लाईन आवेदनों का कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अथवा कलेक्टर द्वारा जिले में निर्धारित केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत स्थलों पर डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर दिनांक 26 जनवरी 2019 से किया जाएगा। नियत शासकीय कर्मचारी द्वारा ऑफ लाईन आवेदन से पोर्टल पर इन्ट्री का सत्यापन करने उपरान्त ही पोर्टल पर संबंधित ऑफ लाईन आवेदन की जानकारी अपलोड की जाएगी। जानकारी पोर्टल पर अपलोड होती ही SMS से किसान के मोबाईल पर आटोमेटेड रूप से सिस्टम द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर पोर्टल के ऑन लाईन आवेदन की प्रतिलिपि भी आवेदक को उपलब्ध कराएंगे। जिन किसानों ने ऑफ लाईन आवेदन में आधार कार्ड नंबर या ऋण बैंक खाते का नम्बर नहीं दिया है, उनके आवेदन पत्र की पूर्ति हेतु पृथक से समय दिया जाएगा।

पोर्टल पर दर्ज होगा प्रोविजनल क्लेम

बैंक शाखाओं द्वारा आधार कार्ड एवं/अथवा बैंक खाता क्रमांक से ऑन-लाईन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण का कार्य पोर्टल पर किया जाएगा। जिन सत्यापित एवं प्रमाणीकृत किए गए बैंक खातों में आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआ, उसका UIDAI (Unique Identifcation Developement Authority of India) के पोर्टल से अभिप्रमाणन कराया जाएगा। UIDAI पोर्टल से अभिप्रमाणन नहीं होने पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर सूचित कर संबंधित किसान द्वारा आधार कार्ड अभिप्रमाणन बैंक शाखा में किया जाएगा।

संबंधित बैंक शाखा/समिति की जिम्मेदारी होगी कि आधारकार्ड की किसान की जानकारी बैंक अभिलेखों के अनुसार ही है तथा नाम, पिता-पति का नाम, गाँव के नाम से आधारकार्ड अभिप्रमाणान कर लिया गया है। बैंक शाखा/समिति द्वारा यह परीक्षण भी किया जाएगा कि प्राप्त हरे तथा सफेद आवेदन पत्रों की जानकारी बैंक शाखा/समिति में उपलब्ध जानकारी से मैच करती है अथवा नहीं। जहाँ यह जानकारी मैच नहीं करे, वहाँ बैंक शाखा/समिति संक्षिप्त जाँच कर निराकरण करेगी।

बैंक शाखा/समिति द्वारा डाटा सत्यापन/प्रमाणीकरण उपरांत शासन की नीति अनुसार शासन से राशि का प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पोर्टल पर प्रस्तुत किया जायेगा। पोर्टल के माध्यम से अन्य संबंधित बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त होगी। कोई भी बैंक शाखा/समिति द्वारा 07 दिवस के अंदर पोर्टल पर उक्त प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पर आपत्ति की जा सकेगी। नियत अवधि में आपत्ति प्राप्त ना होने पर संबंधिक बैंक शाखा/समिति का कोई भी पश्चातवर्ती दावा मान्य नहीं होगा।

जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति तथा DLCC की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधारकार्ड पर लिए गए भिन्न-भिन्न ऋण प्रदायकार्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची को दावे/आपत्तियों के निराकरण उपरांत नियमानुसार स्वीकृति दी जायेगी। गुलाबी आवेदन पत्रों को जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जायेगा तथा संबंधित बैंक शाखा/समिति परीक्षण उपरांत निराकरण करेगी। NPA/कालातीत ऋण पर राज्य शासन द्वारा बैंकों से परामर्श कर One Time Settelment (OTS) को अंतिम रूप दिया जाएगा।

पोर्टल पर गणना उपरांत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति एवं डीएलसीसी में भुगतान योग्य सूचियों को स्वीकृत कर जिले का मांगपत्र तैयार कर जिला कलेक्टर द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को निर्धारित प्रपत्र में भेजा जाएगा। कृषि विभाग द्वारा बजटीय आवंटन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रदाय किया जाएगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा संबंधित लाभान्वित किसान को उसके सबंधित ऋण खाते में DBT (RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जमा कराई जाएगी। प्रत्येक भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भुगतान किए जाने का SMS किया जाएगा।

लाभान्वित किसानों को मिलेगा 'किसान सम्मान-पत्र'

भुगतान प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बैंक शाखा/समिति द्वारा जिन किसानों का Regular Outstandingloan/NPA/कालातीत ऋण समायोजित होगा, उन्हें ''ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र'' हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन किसानों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 बकाया को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 तक पटाया गया है, उन्हें योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त ''किसान सम्मान पत्र'' से सम्मानित किया जाएगा। ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्रों एवं किसान सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्रदान किए जाने के उपरांत किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जाएगी। निर्धारित क्रियान्वयन प्रक्रिया में संशोधन अथवा प्रस्तावित तिथियों में परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति अधिकृत रहेगी।

इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाएंगे। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के पास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी प्राप्त शिकायत पर परिपत्रानुसार एवं नियमानुकूल निर्णय कर निराकरण के समस्त अधिकार रहेंगे।

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फिर तेंदुए ने छैः माह के बछड़े को बनाया अपना शिकार
Ram Manohar Raikwar 2019-01-16 14:02:37
रायसेन, 16 जनवरी (आरएनआई)। पिछले कई माह से सामान्य वन मण्डल एवं औगंज वन मण्डल के तहत आने वाली रेन्जों के अधीन वन बीट क्षेत्रों में इन दिनों जंगली जानवरों को कोई शिकार नहीं मिलने की दशा में वह मानव हो या फिर गाय बछड़े सभी को अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार बना रहे है। यह कहा जा सकता है कि वन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक कम होने की वजह बड़ता ही जा रहा है। इससे वन क्षेत्रों से सटे वन ग्रामोंए टोलाए मजरों के निवासियों में चिंतन की स्थिति में पड़ गए है। जंगली जानवर तेंदुआ ने जिले की बाड़ी तहसील के तहत आने वाले ग्राम डगडगा गांव में एक बच्चे के उपर हमला किया था जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। व मुश्किल एक सप्ताह ही बीता है कि अब रायसेन वन परिक्षेत्र के तहत आने वाली खरबई बीट के तहत आने वाले ग्राम अगरिया नया पुरा के जंगल से आकर वहां के निवासी मांगी लाल बंजारा का छै माह का एक बछड़ा खेत पर बंधा था अचानक ही बीते बुधवार की दरम्यानी रात बारह बजे के लगभग तेंदुऐं ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया और जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। बताया जाता है कि उक्त तेंदुऐं की खबर सुनते ही गांव के लोग भी चिल्लाते हुए मौके पर पहुंचे जब तक तेंदुआ भाग चुका था। वहीं तेदुऐं द्वारा बछड़ा को खाने की खबर मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेन्द्र सिंह वन अमले के साथ ग्राम अगरियां पहुंचे मौका मुआयना पश्चात ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा बनाया गया। इस संबंध में उन्होने बताया कि बछड़ा मालिक मांगीलाल बंजारा को सहायता राशि विभाग की ओर से दिलाई जाएगी। हमने मैदानी वन कमिर्यों को उक्त तेदुंऐ को खोजने में लगा दिया है। ताकि आगे से इस प्रकार की दुर्घटना घटित न हो सके।
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ফিল্মী কায়দায় এটিএম প্রতারণা , গায়েব ত্রিশ হাজার টাকা ।
Ranjit Sardar 2019-01-16 14:02:13
দঃ ২৪ পরগনা : বারুইপুর রামনগরের বাসিন্দা নব্যেন্দু রায (২০)়। আজ সকালে উত্তর ভাগের স্টেট ব্যাংকের এটিএম থেকে টাকা তুলতে যায়।এটিএম মেশিনে সে দুবার কার্ড নাম্বার ব্যবহার করার পরেও বারবার রিভার্স শো করে। টাকা না আসায় বিরক্ত হয়ে সে যখন বেরিয়ে আসছিল, সেই সময় কাউন্টারের বাইরে দাড়িয়ে থাকা একজন লোক নব্যেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে এটিএম কাউন্টারের ভিতরে যায় এবং তার সামনে নব্যেন্দুকে আবার এটিএম কার্ড পাঞ্চ করতে বলে।নবেন্দু তাই করে, পিন নাম্বার এন্টার করার পরেও টাকা না উঠায় লোকটি নব্যেন্দু কে তার কার্ডটা ফেরত দিয়ে দেয়। এরপরে নব্যেন্দু স্টেট ব্যাংকের উত্তরভাগ শাখায় টাকা তুলতে যায়, তখন সে দেখে তার অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০,০০০ টাকা গায়েব হয়ে গেছে। সে সাথে সাথে তার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার একাউন্ট খুলে দেখে বলেন যে, রামনগর এটিএম ব্রাঞ্চ থেকে ২০,০০০ টাকা এবং প্রসাদপুর এটিএম ব্রাঞ্চ থেকে ১০,০০০ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে , তারপর যা জানালেন তা শুনে হতবাক প্রতারিত যুবক। প্রতারক ভদ্রলোক যে কার্ডটি তাকে ফেরত দিয়েছেন সেটি আদতে নব্যেন্দুর এটিএম কার্ড নয় সেটি জাল। প্রতারিত ঐ যুবক বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে।
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना पड़ सकता है महंगा
Rama Shanker Prasad 2019-01-16 13:13:33
पटना, 16 जनवरी (आरएनआई)। बिहार के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना आपको भारी पड़ सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर आपके खिलाफ जेजे एक्ट और कोटपा की धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी। एडीजी सीआईडी विनय कुमार ने सख्त रवैया अपनाते हुए सूबे के सभी जिलों के पुलिस उपाधीक्षक (हेड क्वार्टर) को चालान काटने और जेजे एक्ट, कोटपा आदि की धाराओं के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं। बिहार पुलिस तंबाकू के खिलाफ सघन अभियान चलायेगी। मालूम हो कि अवयस्कों को तंबाकू बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना अथवा सात साल की सजा का प्रावधान है। वहीं, तंबाकू निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेताओं पर भी सख्ती की जायेगी। इसके लिए सभी जिलों को चालान काटने का भी लक्ष्य दिया गया है। तंबाकू नियंत्रण में राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्थान सीड्स और सीआईडी के संयुक्त तत्वावधान में एपेक्स सभागार मे हुई राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षत करते हुए एडीजी ने सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित कराने को कहा। द यूनियन नयी दिल्ली के वरीय तकनीकी सलाहकार आशीष पांडेय, सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया बिहार में तंबाकू सेवन करनेवालों की संख्या 53।5% से घट कर 25।9% हो गयी है। कार्यशाला में सीआईडी के डीआईजी अशोक कुमार , सभी जिले के पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), तंबाकू नियंत्रण के राज्य नोडल पदाधिकार डॉ अजय कुमार शाही, सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी एडवर्ड कैनेडी, सुनील कुमार चौधरी, नरेंद्र शाही, धर्मेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया।
मुजफ्फरपुर में भी आंध्र की मछली की बिक्री पर रोक
Root News of India 2019-01-16 13:13:26
मुजफ्फरपुर, 16 जनवरी (आरएनआई)। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के सभी जिलों में आंध्रप्रदेश व पश्चिम बंगाल से आने वाली मछलियों की बिक्री पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। यह रोक प्रारंभिक तौर पर 15 दिनों के लिए है। आगे विभागीय रिपोर्ट पर प्रतिबंध अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में मछलियों के व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पर रोक रहेगी। स्थानीय स्तर पर उत्पादित मछलियां हीं बिकेंगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार के आदेश पर रोक लगी है। आंध्रप्रदेश व पश्चिम बंगाल से आने वाली मछलियों में हानिकारक केमिकल की शिकायत के बाद पटना से 10 नमूने सेंट्रल फूड लेबोरेट्री,कोलकाता भेजे गये थे। रिपोर्ट में सात नमूने में फॉर्मलीन व तीन में भारी धातुओं की मात्रा पाई गई है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर देवेन्द्र नायक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने नमूने की जांच कराई गई थी। इनमें गड़बडी पाई गई है। बिक्री पर उत्तर बिहार में भी रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग पटना नगर निगम क्षेत्र में जिंदा मछली की बिक्री, भंडारण व व्यापार परिवहन पर प्रतिबंध हटाने पर विचार करेगा। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी।
जब्त की गई देशी एवं विदेशी शराब को थाना परिसर में किया गया नष्ट
Root News of India 2019-01-16 13:13:20
मुजफ्फरपुर, 16 जनवरी (आरएनआई)। जिले के मोतीपुर थाना परिसर में जप्त कर रखी गई देशी एवं विदेशी शराब को बुधवार को जेसीबी मशीन से गढ़ा खोदकर गढ़े में डाल कर बुलडोजर चला कर शराब को नष्ट किया गया। थाना परिसर में शराब नष्ट करने के दौरान उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु, डीएसपी कृष्णमुरारी प्रसाद, मोतीपुर तत्कालीन थाना प्रभारी सुभाष प्रसाद समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने किया मतदाता जागरूकता फोरम का उदघाटन।
Mo. Ashraf Marothi 2019-01-16 12:06:22
बाड़मेर, 16 जनवरी (आरएनआई)। आमजन तक मतदान प्रक्रिया की जानकारी पहुंचाने में मतदाता जागरूकता फोरम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकारी विभागों, अन्य संस्थानों एवं संगठनों में इसके जरिए मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में मतदाता जागरूकता फोरम का उदघाटन करते हुए यह बात कही।
बस्ती लोकसभा सीट से मेरी दावेदारी मेरा अधिकार है
Rakesh Giri 2019-01-16 12:06:15
बस्ती, 16 जनवरी (आरएनआई)। राष्ट्रीय लोक दल भले ही सपा सपा बसपा गठबंधन में शामिल होने का मन बना रही है। लेकिन रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणि पाण्डेय पार्टी ने बस्ती से खुद की दावेदारी कर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में चंद्र मणि पाण्डेय ने कहा कि पूर्वांचल की 61वीं लोकसभा बस्ती के संबंध में पार्टी गंभीरता पूर्वक विचार कर ले। क्योंकि मैंने जिस तरीके से 2017 से ही जनता के बीच रहकर उनकी आवाज उठाना व आम जनमानस के हितों के लिए आमरण अनशन अनशन व धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अतः मुझे लोकसभा में भी जनता के बीच जाने का मौका मिलना चाहिए शीर्ष नेतृत्व कहां किसको लड़ाएगी यह उसका अपना नीतिगत विषय है। पर पूर्वांचल की बस्ती लोकसभा सीट से मेरी दावेदारी मेरा अधिकार है जिसे सभी को सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए।
पुलिस सर्विलांस टीम ने बरामद किये 50 चोरी गये मोबाइल
Anand Mohan Pandey 2019-01-16 12:06:07
शाहजहांपुर, 16 जनवरी (आरएनआई)। सर्विलांस टीम द्वारा चलाये गये अभियान में पुलिस को विगत दो वर्षो में चोरी गये मोबाइल को बरामद करने में भारी सफलता मिली है। आमजन के द्वारा विभिन्न तिथियों में मोबाइल फोन खो जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस टीम द्वारा लगभग 50 मोबाइल फोन की बरामदगी की गयी जिनकी कीमत 07 लाख 50 हजार रूपये है। इससे पूर्व भी सर्विलांस टीम द्वारा अनेको मोबाइल बरामद कर उनके मूल मालिको को प्रदान किये जा चुके हैं। टीम द्वारा बरामद 50 मोबाइल बुद्धवार को मोबाइल के मालिकों को बुलाकर पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हे सौंप दिये गये। पुलिस टीम के साथ उपनिरीक्षक क्रन्तिवीर सिंह, अजय चौधरी, संजीव कुमार, मोहित कुमार शर्म, दुष्यंत प्रताप सिंह सिसोदिया सर्विलांस टीम के साथ मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का उद्घाटन
Rama Shanker Prasad 2019-01-16 12:05:52
आरा, 16 जनवरी (आरएनआई)। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भोजपुर के तत्वावधान में वास स्थल क्रय सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित लाभुकों को आच्छादित करने हेतु स्थानीय रमना मैदान अवस्थित वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी संजीव कुमार एवं उप विकास आयुक्त शशांक शुभंकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। योजना की रूपरेखा एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को वैसे लाभुकों के लिए शुरू किया गया था जिनका आवास 1996 से पहले क्लस्टर में बना था और अब उनके आवास की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और टूट फूट गई थी क्योंकि उनको बाद में किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसलिए वैसे लाभुकों को फिर से आवास निर्माण हेतु 120000 की राशि दी जा रही है। इसके लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा वैसे सभी क्लस्टर का भ्रमण किया गया है और लाभुकों को चिन्हित कर सूची ग्राम सभा से पारित कराई गई है ।इस योजना के तहत भोजपुर जिले में 75 लाभुकों को चिन्हित किया गया है ।इसमें 10 लाभुकों के आवास की स्वीकृति हो गई है। उनके आवास का स्वीकृति आदेश प्रदान किया जा रहा है । वह निम्नवत है-
महुआ के काली मंदिर से काली माँ का पीतल की मूर्ति की चोरी।
Root News of India 2019-01-16 12:05:36
वैशाली, 16 जनवरी (आरएनआई)। महुआ-मुजफ्फरपुर रोड स्थित जय माँ काली स्थान मंदिर से कल मंगलवार की देर रात्रि अज्ञात चोरो ने माँ काली की पीतल की प्रतिमा की चोरी कर ली। स्थानीय नागेन्द्र राय,रामचन्द्र राय,सूरज कुमार,मोगल यादव,राजकुमार यादव आदि ने बताया की मंगलवार की रात्रि 11 बजे के करीब अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 60 किलोग्राम वजनी माँ काली की प्रतिमा की चोरी कर ली गयी है।जैसे ही सुबह स्थानीय लोगो को मूर्ति चोरी कर लिए जाने की खबर लगी मंदिर परिसर में सैकड़ो लोगो की भीड़ इक्कट्ठी हो गयी। वहीं उक्त मूर्ति की काफी खोजबीन की गयी लेकिन मूर्ति नही मिली।थक-हार कर स्थानीय लोगो ने इसकी सूचना महुआ थाने को दी है। सूचना पर पहुँची महुआ थाने की पुलिस ने उक्त घटना की बावत लोगो से जानकारी ली।
‘पर्यावरण रक्षक पुरस्कार’ से सम्मानित हुए पत्रकार विजय आर्य ‘विद्यार्थी’
Root News of India 2019-01-16 12:05:16
मथुरा, 16 जनवरी (आरएनआई)। देश भर में जल एवं पर्यावरण के क्षेत्र में महती प्रयास कर अनेक नदियों को पुनर्जीवित करने वाले एवं वाॅटरमैन आॅफ इण्डिया के नाम से पहचाने जाने वाले जलपुरुष राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित संगठन ‘तरुण भारत संघ’ ने देश के अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों, प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों आदि को वर्ष 2018 के ‘पर्यावरण संरक्षक सम्मान’ से पुरस्कार कृत किया। जिनमें मथुरा के पत्रकार विजय कुमार आर्य ‘विद्यार्थी’ एवं यहां मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के सचिव रहे (वर्तमान में ललितपुर के जिलाधिकारी) मानवेंद्र सिंह आदि प्रमुख हैं।
जाम के झाम में फंसी गाड़िया, लोग रहे परेशान
Root News of India 2019-01-16 12:04:58
कौशाम्बी, 16 जनवरी (आरएनआई)। यूपी के प्रयागराज में आयोजित कुम्भ में शाही स्नान को सुरक्षित सम्पन्न कराने के लिए जहां सरकार अनेको प्रकार से कार्य कर रही है जिसके क्रम में प्रयागराज के समीप के जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है,कुम्भ स्नान में यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए सड़को पर असुविधा न हो इसके लिए समीप के जिले फतेहपुर में 2 दिन पूर्व ही भारी वाहनों एवम गाड़ियों को रोक दिया गया और जब आज इन गाड़ियों को छोड़ा गया तो भीषण जाम लग गया,भीषण जाम के चलते जहा एक ओर भारी वाहनों को सड़कों पर लंबी कतार लग गई वही स्कूल वाहन और एम्बुलेंस तक जाम में फंसी रही,अचानक छूती गाड़ियों के चलते सैनी से कोखराज तक लगभग 25 किलोमीटर तक जाम लगा रहा और वाहन रेंगते रहे,गाड़ियों की ज्यादा संख्या में अचानक आ जाने से कोखराज टोल प्लाजा पर भी जाम की स्थिति बनी रही,कोखराज टोल प्लाजा के डिप्टी टोल मैनेजर आर एल पाटीदार ने बताया की कुम्भ के चलते 3 दिनों तक गाड़िया रुकी हुई थी और जब छोड़ी गई तो काफी संख्या में इकट्ठे ही गाड़िया रोड पर आ गई जिसके चलते जाम लग गया लेकिन टोल पर हमने अच्छी व्यवस्था कर रखी है और गाड़ियों को तुरंत ही छोड़ दिया जा रहा है,टोल पर जाम नही लगने दिया जा रहा है।
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने ग्राम पंचायत बिलहरी में खुली बैठक कर की विकास कार्यो की समीक्षा
Laxmi Kant Pathak 2019-01-16 12:04:48
हरदोई, 16 जनवरी (आरएनआई)। ग्राम पंचायत बिलहरी में विकास कार्यो की समीक्षा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में खुली बैठक का आयोजन प्रा0 पा0 बिलहरी के प्रांगण में किया गया। खुली बैठक में विकास से सम्बन्धित कराये गये कार्यो का सत्यापन करते हुए जिलाधिकारी ने ग्रामीणो से विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, एमडीएम, राशन, आंगनबाड़ी, नाली, खड़ंजा, शौचालय, आवास, पेंशन, आदि से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि जिन योजनाओं से पात्र ग्रामीण वंचित रह गये है उनका सत्यापन कराते हुए ग्रामीणो को पात्रता के अनुसार लाभ दिलाये।
सम्पूर्ण समाधान दिवस शाहाबाद में 229 शिकायते प्राप्त, 48 शिकायतो का मौके पर ही निस्तारण
Laxmi Kant Pathak 2019-01-16 10:46:50
हरदोई, 16 जनवरी (आरएनआई)। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने तहसील शाहाबाद में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित जनपद स्तरीय अधिकारियों को नये वर्ष में दोगुना उत्साह पूर्वक कार्य करने तथा वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से अपना वोट डालने की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि नये वर्ष की तरह अधिकारी अपने कार्य एवं सोच में बदलाव लाते हुए जनपद में होने वाले निर्माण, विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाये।
प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक माह वेतन पर्ची दी जाये - जिलाधिकारी पुलकित खरे
Laxmi Kant Pathak 2019-01-16 10:46:40
हरदोई, 16 जनवरी (आरएनआई)। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा है कि जनपद के कार्यालयों में कार्यप्रणाली शासन की मंशानुरूप पारदर्शी, गतिशील व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु दर्पण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, परन्तु संज्ञान में आया है कि अनेक कार्यालयों में मासिक वेतन पर्ची, फार्म 16 आदि का वितरण नियमित नही होता है जबकि मासिक वेतन पर्ची की अनेक सरकारी कार्यो हेतु आवश्यकता होती है, वेतन पर्ची वितरण से त्रुटिया उजागर होने के कारण अनेक समस्यायें स्वतः निस्तारित हो जाती है। उन्होने बताया कि संज्ञान में यह भी आया है कि अभी भी पेंशनरों के पुनरीक्षण अवशेष है तथा पेंशन पुनरीक्षण हेतु पे्रषित प्रपत्र की प्रति भी संबंधित को नही दी जा रही है। इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक माह वेतन पर्ची दी जाये और यदि कोई संशोधन हुआ है तो वेतन पर्ची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा और फार्म 16 भी सभी वेतनभोगियों को दिया जाये तथा वित्तीय स्तरोनयन का लाभ प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण की प्रतिलिपि संबंधित कर्मचारी को अवश्य दी जाये। उन्होने कहा कि यदि किसी वर्ष 2016 से पर्व राज्य सरकार के पंेशनर/पारिवारिक पेंशनर विभिन्न वेतन मानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के आधार पर पुनरीक्षण नही किया गया है तो तत्काल कार्यवाही पूर्ण की जाये व पेंान/वेतन निर्धारण प्रपत्र की प्रति पेंशनर को अवश्य उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि दर्पण के बेवपृष्ठ को वेतन की नई भुगतान प्रणाली ई-कुबेर के अनुसार अपडेट कर दियागया है, अतःसंम्पादित कार्यानुसार बेवपृष्ठ को प्रत्येक माह नियमित अपडेट करना सुनिश्चित करे ताकि वेतन वितरण का अनुश्रवण सरलता से किया जा सके। उन्होने कहा है कि उक्त निर्देशों का पालन न करने वाले विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। श्री खरे ने कहा है कि अनुपालन सूचना प्रभारी दर्पण को 19 जनवरी 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, प्राप्त सूचना वेबपृष्ठ पर दृष्यांकित की जायेगी।

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